चुनाव आयोग ने देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने का आधिकारिक निर्देश जारी किया है। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि (qualifying date) मानकर मतदाता सूचियों को पूरी तरह अपडेट करना है।

क्या होगा इस प्रक्रिया में? इस अभियान का मकसद मतदाता सूची से मृत मतदाताओं और डुप्लिकेट नामों को हटाना है। साथ ही, नए पात्र मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले नागरिकों को सूची में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा ताकि लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके।

महत्वपूर्ण तिथियां चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार:

• ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
• दावे और आपत्तियां: मतदाता 11 दिसंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
• फाइनल लिस्ट: सभी सुधारों के बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी।

किन राज्यों में होगा बदलाव? यह विशेष रिवीजन असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में संचालित किया जाएगा। जिन राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पहले से चल रहा है, वहां समय-सारणी अलग होगी।

सियासी गलियारों में गरमाया विवाद यह निर्णय ऐसे वक्त में आया है जब चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला इस मुद्दे पर राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के 9 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से फिलहाल इनकार करते हुए कहा है कि यह मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है, इसलिए नेता उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।

The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date.

The revision will… pic.twitter.com/uZEXmucOBp

— ANI (@ANI) October 15, 2026