देश में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) को लेकर मचे सियासी हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण’ (SSR) के आदेश जारी कर दिए हैं।

कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधि कानून, 1950 की धारा 21 के तहत यह निर्देश दिए हैं। विपक्षी दलों की ओर से SIR प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों और कानूनी चुनौतियों के बीच आयोग का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

1 जनवरी 2027 होगी पात्रता तिथि आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 को ‘पात्रता तिथि’ (Qualifying Date) माना गया है। इसका सीधा अर्थ है कि जो भी युवा 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे।

किन राज्यों में होगा बदलाव? इस प्रक्रिया में कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं।

अगला चरण: विशेष मामले चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिन राज्यों में पहले से ही SIR प्रक्रिया चल रही है या हाल ही में संपन्न हुई है, वहां SSR का कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा।

हिमाचल और लद्दाख पर मौसम का असर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल SSR को टाल दिया गया है। आयोग का कहना है कि इन क्षेत्रों में भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।

The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date.

The revision will… pic.twitter.com/uZEXmucOBp

— ANI (@ANI) October 15, 2026