नई दिल्ली: हाल ही में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो सेवा पूरी तरह ठप होने की खबरों के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट में स्थिति साफ कर दी है। DMRC ने स्पष्ट किया है कि 10 अक्टूबर को मेट्रो सेवाएं न तो रद्द की गई थीं और न ही बंद की गई थीं।

85 फीसदी नेटवर्क रहा चालू

DMRC ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में बताया कि 10 अक्टूबर को नेटवर्क का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरी तरह चालू था। कुल 303 स्टेशनों में से मात्र 45 स्टेशनों पर ही प्रवेश और निकास प्रतिबंधित किया गया था, जो कुल नेटवर्क का करीब 15 फीसदी हिस्सा है।

अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला पूरी तरह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के आकलन और उनके निर्देशों के आधार पर लिया गया था।

32 लाख लोगों ने किया सफर

DMRC के आंकड़ों के मुताबिक, 10 अक्टूबर को लगभग 32 लाख यात्रियों ने मेट्रो का सफर तय किया। हालांकि, यह संख्या सामान्य शनिवार के मुकाबले कम है, क्योंकि सामान्यतः इस दिन मेट्रो से करीब 58 लाख यात्री सफर करते हैं। DMRC ने जोर देकर कहा कि मेट्रो परिचालन में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का था निर्देश

यह जानकारी DMRC ने सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के उस आदेश के अनुपालन में दी है, जिसमें अदालत ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मेट्रो परिचालन और राष्ट्रीय राजधानी आने वाली ट्रेनों पर पूर्ण रोक न लगे। यह याचिका मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों को रद्द किए जाने के आरोपों के खिलाफ दायर की गई थी।

क्यों लगाए गए थे प्रतिबंध?

10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कुछ संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। सुरक्षा के मद्देनजर कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुछ चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर एहतियाती कदम उठाए थे।

DMRC के इस हलफनामे के बाद मेट्रो सेवाओं को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है, और यह स्पष्ट हो गया है कि सुरक्षा कारणों से सीमित पाबंदियों के बावजूद दिल्ली की लाइफलाइन सुचारू रूप से काम करती रही।

News Alert! Delhi protests: No curtailment or cancellation of metro train services in national capital, DMRC tells SC.

News Alert! Delhi protests: Entry and exit were restricted in 45 out of 303 stations across metro network, DMRC tells SC. pic.twitter.com/W31P87xMId

— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026