चीन ने एक बार फिर अपनी विस्तारवादी नीति और चालबाजी का परिचय देते हुए लद्दाख को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि भारत ने लद्दाख पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

चीन का बेतुका तर्क बीजिंग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने कभी भी भारत द्वारा लद्दाख को केंद्र-शासित प्रदेश बनाने के फैसले को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने भारत के हालिया कदम को एकतरफा और गैर-कानूनी करार दिया।

क्या है भारत का कदम? यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारत ने 2 अक्टूबर को अपने आधिकारिक नक्शे में लद्दाख की 28 रणनीतिक जगहों और भौगोलिक विशेषताओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया। इसमें LAC के पास स्थित संवेदनशील इलाके जैसे गोगरा और हॉट स्प्रिंग भी शामिल हैं।

क्यों बौखलाया है ड्रैगन? भारत का यह फैसला सीमावर्ती क्षेत्रों की सटीक पहचान करने और वहां के रणनीतिक महत्व को आधिकारिक मान्यता देने के लिए लिया गया है। भारत के इस प्रशासनिक कदम से चीन को अपने क्षेत्रीय दावों पर खतरा महसूस हो रहा है, जिसके चलते वह भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है।

सूची में शामिल है खास नाम भारत ने जिन 28 जगहों को चिह्नित किया है, उनमें अलीशा गिरी, ब्रांगसा, कनिष्क पीक, ज़ोरावर पीक और श्कोर्गा घाटी जैसी महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाइयां शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम केवल प्रशासनिक पारदर्शिता और सीमाई जागरूकता के लिए है, जिसका चीन के बेतुके दावों से कोई लेना-देना नहीं है।

लद्दाख का लद्दाख प्रशासन के साथ मिलकर भारत सरकार का यह फैसला क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन का यह विरोध सीमा विवाद को अनावश्यक रूप से तूल देने की एक और कोशिश है।

#China has never recognized the so-called “Union Territory of Ladakh” unilaterally and illegally established by India and firmly opposes #India’s announcement of so-called standard names, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said on Tuesday. Mao was responding to a… pic.twitter.com/ruQOBfiU14

— Global Times (@globaltimesnews) October 13, 2026