सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की बड़ी कानूनी कवायद एक तकनीकी मोड़ पर आकर अटक गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका में रजिस्ट्री ने 14 गंभीर खामियां निकाली हैं।

क्या हैं प्रमुख तकनीकी आपत्तियां? सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अनुसार, इस याचिका में कई बुनियादी दस्तावेज गायब हैं और प्रारूप संबंधी गलतियां हैं:

• कोर्ट फीस: याचिका में 220 रुपये की कोर्ट फीस कम जमा की गई है।
• अधूरी सहमति: 9 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर करने के लिए आवश्यक लिखित सहमति (वकालतनामा) संलग्न नहीं की है।
• धुंधले दस्तावेज: याचिका के साथ जमा किए गए कई पन्ने पढ़ने योग्य नहीं हैं, जबकि कुछ दस्तावेज गायब हैं।
• पहचान प्रमाण: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की प्रति साफ नहीं है और उसे दोबारा जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
• फॉन्ट और प्रारूप: कई दस्तावेजों में फॉन्ट बहुत छोटा है और कुछ जरूरी दस्तावेजों की रंगीन कॉपी नहीं लगाई गई है।

सुनवाई के लिए सुधार जरूरी इन खामियों के चलते फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई संभव नहीं है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं को इन सभी 14 आपत्तियों को दूर कर दोबारा दस्तावेज जमा करने होंगे। रजिस्ट्री की मंजूरी मिलने के बाद ही यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो पाएगा।

विपक्ष की याचिका में क्या है मांग? 12 अक्टूबर को राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर यह याचिका दाखिल की थी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को पक्षकार बनाया गया है।

मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

• SIR प्रक्रिया को रद्द करने और उस पर रोक लगाने की मांग।
• SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों और बदलावों का स्वतंत्र ऑडिट।
• एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का गठन।
• SIR से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश।

चुनाव आयोग के भीतर भी खींचतान विपक्ष की यह याचिका ऐसे समय पर आई है जब खुद चुनाव आयोग के अंदर फैसलों को लेकर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्तों ने कई बार आयोग के निर्णयों पर असहमति जताई है और जानकारी के बिना फैसले लेने का आरोप लगाया है।

अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विपक्षी नेता कितनी जल्दी अपनी याचिका की इन खामियों को दूर करते हैं, ताकि शीर्ष अदालत इस संवेदनशील मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर सके।

#BREAKING: Supreme Court Registry identified 14 defects in Lok Sabha LoP Rahul’s petition, including missing documents, incomplete authorisations for nine petitioners, a blurred copy of Congress President Mallikarjun Kharge’s ID card and a ₹220 court-fee shortfall. The case can… pic.twitter.com/Br1bFszLjc

— IANS (@ians_india) October 12, 2026