मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे विवाद के बीच शीर्ष अदालत ने 27 अक्टूबर की तारीख तय की है।

राहुल गांधी की याचिका पर भी नजर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी कानूनी टीम ने निर्वाचन आयोग में कथित अनियमितताओं को लेकर याचिका दाखिल की है, जिसे डायरी नंबर भी आवंटित कर दिया गया है। राहुल गांधी व्यक्तिगत स्तर पर रिट याचिका दाखिल करने के लिए प्रक्रिया में शामिल हुए हैं।

आयोग के फैसलों पर गंभीर सवाल याचिकाकर्ताओं का मुख्य आरोप है कि चुनाव आयोग के भीतर कई महत्वपूर्ण निर्णय अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को दरकिनार कर लिए गए। याचिका में इन फैसलों की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं और इनकी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

SIT जांच की मांग और कानूनी पेच कई याचिकाओं में मांग की गई है कि कथित चुनावी अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए। साथ ही, आयोग के उन फैसलों को असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह किया गया है जो कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध लिए गए थे।

27 अक्टूबर की सुनवाई क्यों है अहम? इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का पक्ष अदालत में महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या आयोग के फैसले कानूनी प्रावधानों के अनुरूप थे या नहीं। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को अदालत ने CEC को निलंबित करने की तत्काल मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जवाब जरूर मांगा था।

इतिहास में पहली बार ऐसा विरोध CEC के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच केरल विधानसभा ने ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राज्य की विधानसभा ने CEC के खिलाफ इस तरह का कदम उठाया है, जिससे पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया है।

VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi s legal team reaches Supreme Court filing counter to file the petition.

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— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026