नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत का एक पत्र सार्वजनिक कर दिया है। यह पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संबोधित था। इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक शक्तियों के बंटवारे पर चर्चा तेज हो गई है।

मुलाकात से इनकार की वजह न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि जिन मुद्दों पर राहुल गांधी उनसे चर्चा करना चाहते थे, वे पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। उन्होंने बैठक करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी बैठक संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों के बंटवारे का उल्लंघन हो सकती है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। उन्होंने इसे न्यायिक नैतिकता के खिलाफ बताया।

किन मुद्दों पर थी बात? राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त, छात्रों की गिरफ्तारी, मेट्रो स्टेशनों के बंद होने और ट्रेनों के रद्द होने जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर मुलाकात की मांग की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने जवाब में इन सभी बिन्दुओं का उल्लेख किया, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अदालत के प्रशासनिक दायरे और न्यायिक शक्तियों के बीच स्पष्ट अंतर है।

प्रशासनिक नहीं, न्यायिक शक्तियों का उपयोग करें सीजेआई के पत्र के दूसरे हिस्से में इस बात पर जोर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास इन मामलों में कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं है। हालांकि, अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। न्यायमूर्ति ने सलाह दी कि इन मुद्दों को प्रशासनिक स्तर पर उठाने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के जरिए अदालत में लाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले न्यायमूर्ति ने विपक्षी नेताओं को सुझाव दिया है कि वे अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान मुद्दों पर मामले पहले से ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। अदालत ने कहा कि नेता या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी याचिका पेश कर सकते हैं या फिर ई-फाइलिंग के माध्यम से किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर कानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

Here is a copy of CJI Shri Surya Kant s letter to Congress President & LoP in Rajya Sabha Shri @kharge and LoP in Lok Sabha Shri @RahulGandhi. pic.twitter.com/n76NmufJ9P

— Congress (@INCIndia) October 12, 2026