नई दिल्ली: सोमवार को होने वाले प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च से ठीक पहले विपक्ष के INDIA गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया है।

ईमेल के जरिए दिया जवाब विपक्ष के नेताओं ने चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर CJI को एक ज्ञापन (मेमोरेंडम) सौंपने का समय मांगा था। हालांकि, कोर्ट ने इस अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह मामला पहले से ही सब-ज्यूडिस (न्यायाधीन) है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे प्रशासनिक माध्यमों के बजाय याचिका दायर कर कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।

विपक्ष का वोट चोरी का आरोप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने का ऐलान किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में वोट चोरी हुई है। इसके अलावा, वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर वे लगातार दबाव बना रहे हैं।

राष्ट्रपति के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख इससे पहले विपक्षी गठबंधन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे अपनी चिंताओं को लेकर अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। रविवार को पुलिस हिरासत को लेकर भी विपक्ष ने तीखी आलोचना की और लोगों से सोमवार के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।

BJP का जोरदार पलटवार सत्ताधारी दल BJP ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने विपक्ष के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि वे बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अशांति फैलाने के लिए कांग्रेस, AAP और वामपंथी दलों को जिम्मेदार ठहराया है।

पुलिस की सख्ती और सुरक्षा हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में हुई अफरा-तफरी को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखा जाएगा। फिलहाल, विपक्ष का मार्च शांतिपूर्ण रहेगा या टकराव की स्थिति पैदा होगी, यह 12 अक्टूबर के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा।

Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant has rejected the INDIA bloc leaders’ request for a meeting to submit a representation, explaining the reasons for the decision in a response sent to them via email. pic.twitter.com/MfhNhMuQQh

— ANI (@ANI) October 11, 2026