सुप्रीम कोर्ट मार्च पर आर-पार: राहुल गांधी की अपील के बाद CJI ने मुलाकात से किया इनकार
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया है। यह मार्च चुनावी अनियमितताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में निकाला जा रहा है, लेकिन इससे ठीक पहले मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करने से मना कर दिया है।

CJI ने क्यों ठुकराया अनुरोध? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने का समय मांगा था। नेता चुनावी प्रक्रियाओं, एसआईआर (SIR) प्रक्रिया और हालिया प्रदर्शनों में हुई पुलिस कार्रवाई पर चर्चा करना चाहते थे। सूत्रों के अनुसार, CJI ने ईमेल के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि वे इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकते।

राहुल गांधी का तीखा हमला राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरे में लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे युवाओं को पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर देश की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा, डरो मत, कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा।

क्या हैं विपक्ष की मांगें? विपक्षी दल इस मार्च के जरिए मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

किसी दल का नहीं, हर भारतीय का मार्च राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि यह मार्च केवल कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने युवाओं, नागरिक संगठनों और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। उनका कहना है कि यह मार्च जाति, धर्म और राज्य की दीवारों से ऊपर उठकर होगा।

बढ़ता जा रहा तनाव यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विरोध की आंच तेज हो गई है। शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। अब विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का आह्वान किया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर भी कड़ा पहरा रहने की संभावना है।

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