राष्ट्रपति के दरबार में विपक्ष: वोट चोरी के आरोपों से गरमाई सियासत
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नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन INDIA के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान गठबंधन ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर देश में हाल ही में संपन्न हुए कई चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है।

किन राज्यों पर उठाए सवाल? विपक्षी दलों ने सूची जारी करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को संदेह के घेरे में रखा है। नेताओं का दावा है कि इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से प्रभावित किया गया है।

EVM और मतदाता सूची पर संदेह ज्ञापन में मुख्य रूप से EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर का जिक्र किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने इन अनियमितताओं को न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सही जानकारी पेश नहीं की गई।

चुनाव आयुक्त की साख पर सवाल विपक्ष ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। गठबंधन ने मांग की है कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामले की गहन जांच होनी चाहिए।

संविधान और लोकतंत्र का हवाला ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 326 का विशेष उल्लेख किया गया है। विपक्ष का कहना है कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की नींव है और चुनाव आयोग इस अधिकार का संवैधानिक संरक्षक है। अपनी जवाबदेही से आयोग पीछे नहीं हट सकता।

राष्ट्रपति ने मांगे ठोस सबूत मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के आरोपों का संज्ञान लिया है। उन्होंने विपक्ष से इन दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने को कहा है।

चुनाव आयोग का बचाव दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अपनी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का बचाव किया है। आयोग का कहना है कि उनके सभी आदेश और प्रक्रियाएं पूरी तरह से कानूनी ढांचे के अनुरूप हैं और नियमों का पालन किया गया है।

फिलहाल, विपक्ष ने अपनी बात राष्ट्रपति के समक्ष रख दी है, लेकिन अब इन सनसनीखेज आरोपों की सच्चाई जांच और साक्ष्यों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

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