नई दिल्ली: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन से ठीक पहले केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है।

सरकारी शिकायतों को मिलेगी प्राथमिकता मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सरकारी एजेंसियों और कानून-प्रवर्तन निकायों की शिकायतों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें। प्रदर्शन से जुड़ी किसी भी संदिग्ध या गैरकानूनी सामग्री पर कंपनियों को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य गलत जानकारी के प्रसार को रोकना है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है।

AI-जनरेटेड सामग्री पर विशेष निगरानी एडवाइजरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जो कंटेंट AI की मदद से बनाया या बदला गया है, उस पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य है। सरकार का मानना है कि डीपफेक और एआई-जनरेटेड फुटेज के कारण असली और फर्जी खबरों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है, जो जनता में भ्रम फैला सकता है।

प्रदर्शन को लेकर पुलिस सख्त दरअसल, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि आवेदन बहुत कम समय पहले दिया गया था और संगठन का पिछला रिकॉर्ड भी नियमों के उल्लंघन का रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए इस आयोजन को मंजूरी नहीं दी गई है।

IT नियमों का पालन अनिवार्य सरकार ने कंपनियों को याद दिलाया है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और IT नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत कार्य करें। हालांकि, एडवाइजरी में यह स्पष्ट किया गया है कि इसका अर्थ हर प्रदर्शन-संबंधी पोस्ट को हटाना नहीं है, बल्कि यह कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए है।

इस स्थिति को देखते हुए आम नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि किसी भी संवेदनशील वीडियो या फोटो को फॉरवर्ड करने से पहले उसके स्रोत और सत्यता की जांच जरूर कर लें।

VIDEO | Delhi: Addressing a press conference on CJP s proposed protest on October 10, Joint Commissioner of Police, Nupur Prasad says, On October 7, 2026, an application from Sourav Das, Co-Convenor of the Cockroach Janata Party, was received in the New Delhi District. As per the application, an intimation was given regarding a protest to be held at Jantar Mantar on October 10 concerning the accountability of the Chief Election Commissioner (CEC). Upon processing this intimation, it was found that the notice was received at very short notice. Under current guidelines, an application to organise an event at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days prior to the scheduled date. It is also important to note that, based on the past conduct of the CJP on a separate occasion, undertakings and lawful directions given previously were not followed. In light of the non-compliance with prescribed procedures, the failure to adhere to past legal directions, and the current state of public safety, law and order, and traffic regulation, permission for the proposed protest at Jantar Mantar is hereby denied. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)

— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026