अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा H-1B वीजा धारकों को बंधुआ मजदूर बताने के बाद भारत ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस बयान को न केवल गलत बताया, बल्कि इसे आपत्तिजनक शब्दावली करार दिया है।

बंधुआ मजदूर शब्द पर जताई कड़ी आपत्ति विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेंस द्वारा उपयोग की गई शब्दावली में दर्दनाक ऐतिहासिक और औपनिवेशिक (कॉलोनियल) विरासत के संकेत छिपे हैं, जो बेहद आपत्तिजनक हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे बयान अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के उस महत्वपूर्ण योगदान को नजरअंदाज करते हैं, जो उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था और नवाचार (इकोसिस्टम) के लिए दिया है।

वेंस का विवादित दावा जेडी वेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि H-1B वीजा के जरिए विदेशों से बंधुआ मजदूर लाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विदेशी कंपनियां अमेरिकी नागरिकों की तुलना में इन कर्मचारियों को काफी कम वेतन देती हैं, जिससे स्थानीय लोगों की नौकरियां छिन रही हैं और कॉर्पोरेट जगत अवैध रूप से मुनाफा कमा रहा है।

PERM और H-1B में फर्क स्पष्ट किया मंत्रालय ने अमेरिकी श्रम विभाग के PERM (परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन) कार्यक्रम को लेकर लिए गए फैसले पर भी सफाई दी। भारत ने जोर देकर कहा कि PERM और H-1B वीजा दो बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं। PERM आवेदन निलंबित होने का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या धारकों के स्टेटस पर कोई असर पड़ेगा। हालांकि, इससे प्रभावित कंपनियों के कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

दोनों देशों का साझा हित विदेश मंत्रालय ने याद दिलाया कि कुशल भारतीय पेशेवरों का अमेरिका जाना दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। जहां यह भारतीयों के लिए अवसर पैदा करता है, वहीं अमेरिकी कंपनियों को उत्पादकता और नवाचार में बढ़त दिलाता है। भारत ने संकेत दिया कि इस तरह के बयानों से दोनों देशों के बीच सहयोग की साझा महत्वाकांक्षाओं को धक्का लगता है।

Statement on announcement made by the US Department of Labour ⬇️

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 9, 2026