नई दिल्ली: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शिव नारायण ढींगरा ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर हो रहा विरोध आम मतदाताओं की तरफ से नहीं, बल्कि चुनावी हार से बौखलाई पार्टियों की ओर से प्रायोजित है।

शिकायत का रास्ता खुला है, तो शोर क्यों? जस्टिस ढींगरा ने तर्क दिया कि अगर किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम सूची से गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसके पास चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब समाधान के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया मौजूद है, तो पूरी SIR प्रक्रिया पर ही सवाल उठाना पूरी तरह से अनुचित है।

चुनाव आयोग को काम करने से रोकने की साजिश? पूर्व जज ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे एक तरह का दबाव बताया। उन्होंने कहा कि SIR का विरोध करने का मुख्य मकसद चुनाव आयोग के कामकाज में बाधा डालना हो सकता है। आयोग की जिम्मेदारी मतदाता सूची को अपडेट रखना है, ताकि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे।

क्यों जरूरी है मतदाता सूची का अपडेशन? जस्टिस ढींगरा के अनुसार, SIR जैसी प्रक्रिया समय की मांग है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि कोई ऐसा व्यक्ति मतदान सूची का हिस्सा न बने, जो भारतीय नागरिक नहीं है।

विपक्ष का डर बनाम आयोग की जिम्मेदारी एक तरफ विपक्षी दल यह आशंका जता रहे हैं कि SIR के नाम पर वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग इसे अपनी नियमित संवैधानिक जिम्मेदारी बता रहा है। बहरहाल, जस्टिस ढींगरा के इस बयान ने इस विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है, जिससे गरमा-गरमी और बढ़ने के आसार हैं।

#WATCH | Delhi | On opposition protesting against the SIR exercise, Former Judge of the Delhi High Court, Justice Shiv Narayan Dhingra, says, This entire noise is not being made by voters. It is being made by those political parties that could not win the election. If the voter… pic.twitter.com/GFkCnM14Jh

— ANI (@ANI) October 7, 2026