ज्ञानेश, अब बहुत हुआ! : चुनाव आयोग के बाहर राहुल गांधी समेत कई दिग्गज हिरासत में, लोकतंत्र पर आर-पार की जंग
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देश की राजधानी दिल्ली मंगलवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन के तीखे विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में दर्जनों विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च किया। इस दौरान माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण रहा।

बैरिकेड पर चढ़े राहुल गांधी, मांगा इस्तीफा संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ यह मार्च जैसे ही नीति आयोग और आकाशवाणी भवन के पास पहुंचा, पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया। सुरक्षा बलों से हुई नोकझोंक के बीच राहुल गांधी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। उन्होंने तिरंगा लहराते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ कहा, Gyanesh, it s done, bro. Time to resign यानी अब बहुत हो गया, इस्तीफा देने का समय आ गया है।

अखिलेश-अभिषेक समेत कई नेता हिरासत में रास्ता रोके जाने के बाद विपक्षी सांसद वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन समेत कई बड़े नेता शामिल थे। हाथों में पोस्टर लिए नेताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ और लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है के नारे लगाए। भारी हंगामे के बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी समेत कई प्रमुख सांसदों को हिरासत में ले लिया।

संजय राउत ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल प्रदर्शन स्थल पर पैरामिलिट्री फोर्स और भारी पुलिस बल की तैनाती देख शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत भड़क उठे। उन्होंने कहा, हम सांसद हैं, शांतिपूर्वक जा रहे थे। हमें रोकने के लिए इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों की गई? क्या हम खतरा हैं? उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के आवासों की सुरक्षा और BSF-CISF की तैनाती को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।

विवाद की जड़: फॉर्म 6 और सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे टकराव की वजह मतदाता नामांकन से जुड़ा फॉर्म 6 है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 के संशोधनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बारे में देश को गुमराह किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसने किसी भी संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन अब सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है।

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