भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। सरकार ने अगले एक साल के भीतर सरकारी विभागों में 1 लाख नई नियुक्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
सरकारी नौकरियों की रफ्तार होगी तेज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को गति दी जाएगी। जनकल्याण के संकल्प के साथ सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है। यह निर्णय राज्य में सरकारी नौकरियों की राह देख रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है।
3300 से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन केवल नई भर्तियां ही नहीं, बल्कि मौजूदा कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सीएम ने जानकारी दी कि अब तक 3300 से अधिक शासकीय सेवकों को पदोन्नति (प्रमोशन) दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिलने से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।
कृषि विभाग में होंगी 1500 भर्तियां मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को देखते हुए सीएम ने कृषि विभाग में बड़े बदलावों की घोषणा की। इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रही सरकार कृषि विभाग में 1500 नए पदों पर भर्ती करेगी। साथ ही, इसी वर्ष विभाग के 1500 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ भी दिया जाएगा।
अनुकंपा नियुक्ति में देरी बर्दाश्त नहीं मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। अब तक प्रदेश में करीब 300 ऐसे प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने जोर दिया कि पात्र परिवारों को समय-सीमा के भीतर न्याय मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
रानी दुर्गावती के शौर्य को किया नमन कार्यक्रम के दौरान सीएम यादव ने अमर वीरांगना रानी दुर्गावती को याद करते हुए उनके बलिदान और साहस को प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती का जीवन देश के प्रति अटूट समर्पण की मिसाल है, जिससे हम सभी को कार्य करने की प्रेरणा लेनी चाहिए।
*कृषि मध्यप्रदेश के विकास की बड़ी धुरी...
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 5, 2026
आज भोपाल में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के पदोन्नत अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में सहभागिता की।
मुझे प्रसन्नता है कि पदोन्नति के लिए भले ही अधिकारी-कर्मचारियों को एक दशक तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन उनके… pic.twitter.com/UMCrPvyyEh
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