ठाकरे बंधुओं का शक्ति प्रदर्शन: चुनाव आयोग के खिलाफ एक मंच पर आए उद्धव और राज ठाकरे
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मुंबई: रविवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सालों बाद एक ही मंच पर नजर आए। दोनों नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुंबई की सड़कों पर संयुक्त मार्च निकाला।

मेट्रो से मनपा भवन तक हुंकार यह विरोध प्रदर्शन मुंबई मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर महानगरपालिका भवन तक पहुंचा। इस मार्च में दोनों दलों के हजारों समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो और चुनावी पारदर्शिता की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की।

SIR पर मचा सियासी घमासान प्रदर्शन का मुख्य केंद्र विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया थी। राज ठाकरे ने कड़े शब्दों में कहा कि SIR केवल आपात स्थितियों में लागू किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर करीब दो करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे सत्ता हथियाने की सोची-समझी साजिश करार दिया।

उद्धव ठाकरे का केंद्र पर निशाना उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी करोड़ों मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और जनता को अब एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।

EVM पर फिर उठा सवाल राज ठाकरे ने चुनावी प्रक्रिया पर गहरा अविश्वास जताते हुए मांग की कि ईवीएम (EVM) का उपयोग पूरी तरह बंद होना चाहिए। उन्होंने पुरजोर वकालत की कि देश में चुनाव फिर से पुरानी मतपत्र (बैलेट पेपर) प्रणाली से ही कराए जाने चाहिए।

विपक्षी दलों का मिला साथ इस आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें केवल ठाकरे बंधुओं के समर्थक ही नहीं, बल्कि शरद पवार गुट की एनसीपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ठाणे से सैकड़ों कार्यकर्ता लोकल ट्रेन से मुंबई पहुंचे, जिससे यह प्रदर्शन एक बड़े विपक्षी शक्ति प्रदर्शन में बदल गया।

क्यों है यह गठबंधन अहम? लंबे समय से अलग-अलग सियासी राहों पर चल रहे उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़े संकेत हैं। हालांकि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद अब भी बरकरार हैं, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ उनकी यह एकता आने वाले समय में राज्य की चुनावी बहस को नई दिशा दे सकती है।

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