दिल्ली में प्रदर्शन और हिरासत का सिलसिला शनिवार को राजधानी दिल्ली में उस समय गहमागहमी बढ़ गई जब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीनियर वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कपिल सिब्बल, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण समेत कई प्रबुद्ध नागरिकों ने जंतर-मंतर की ओर मार्च किया। हालांकि, प्रदर्शन शुरू होते ही दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।
ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा भारत जोड़ो अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर खुद को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते। उन्होंने Gyanesh Kumar Must Go! का नारा देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ यह आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है।
पुलिस हिरासत में भी बुलंद हौसले पुलिस द्वारा बस में बैठाए जाने के दौरान भी योगेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस की तमाम पाबंदियां आंदोलन को नहीं रोक सकतीं। उनके साथ मौजूद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और अन्य कानूनी विशेषज्ञों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जवाबदेही तय करना अब लोकतंत्र के लिए जरूरी हो गया है।
लोकतांत्रिक अधिकार का दावा मार्च से पहले कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि कोई भी पुलिस बल नागरिकों से यह संवैधानिक हक नहीं छीन सकता।
विवाद के केंद्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह पूरा विरोध प्रदर्शन हाल के चुनावों में सामने आई कथित गड़बड़ियों (SIR) को लेकर हो रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि प्रदर्शनकारी केवल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की ही मांग क्यों कर रहे हैं? फिलहाल, इस घटनाक्रम ने दिल्ली की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां एक ओर सत्ता के गलियारों में हलचल है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और नागरिक समाज चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है।
जब तक ज्ञानेश कुमार की छुट्टी नहीं
— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) October 3, 2026
तब तक हम भी छुट्टी नहीं लेंगे!
Gyanesh Kumar Must Go!#JantarMantarSatyagraha pic.twitter.com/pB87xXm1iV
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