ज्ञानेश कुमार को पद्म विभूषण देने की मांग, सड़कों पर विरोध के बीच छिड़ा सियासी संग्राम
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार इन दिनों विवादों के केंद्र में हैं। उन पर एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के चलते राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है।

दिल्ली से मुंबई तक विरोध का बिगुल

शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेता सौरव भारद्वाज और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने 11 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया। उधर, मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन को पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का समर्थन हासिल है।

बीजेपी विधायक की अजीब मांग

विपक्ष के तीखे हमलों के बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक राजेश कुमार एक अलग ही मांग लेकर सामने आए हैं। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को देश का प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान देने की वकालत की है।

राजेश कुमार का तर्क है कि बंगाल जैसे राज्य में, जहां चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है, वहां ज्ञानेश कुमार ने बेहद निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए हैं। उन्होंने कहा, बंगाल में बिना किसी हिंसा के पारदर्शी चुनाव कराना एक चमत्कार जैसा है, इसलिए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए।

एनसीपीआई ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

बीजेपी विधायक के बाद अब नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) ने भी इस मांग का समर्थन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति प्रकाश चटर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ज्ञानेश कुमार को सर्वोच्च सम्मान देने की अपील की है।

चटर्जी ने अपने पत्र में 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए दावा किया कि आयोग ने इस बार डर और धांधली के बिना चुनाव कराए, जिससे मतदाताओं का भरोसा बढ़ा है।

आरोपों और सम्मान के बीच फंसा आयोग

एक तरफ विपक्षी दल एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक गुट आयोग के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। यह स्थिति चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक वर्ग उनके काम को ऐतिहासिक बता रहा है, तो दूसरा इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहा है।

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