चुनाव आयोग ने देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य उन पात्र मतदाताओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करना है, जिनका नाम किसी कारणवश छूट गया है। यह अभियान उन क्षेत्रों में चलाया जाएगा जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

13 करोड़ नामों पर स्पष्टीकरण

हाल ही में मसौदा मतदाता सूची से करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए थे, जिससे हड़कंप मच गया था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह आंकड़ा उन नामों का है जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट पाए गए थे। आयोग ने साफ कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हटाए गए सभी लोग पात्र मतदाता थे, बल्कि यह प्रक्रिया सूची को शुद्ध करने के लिए अपनाई गई थी।

घर-घर दस्तक देंगे BLO

आयोग के नए निर्देशों के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अब घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। बीएलओ पुरानी (प्री-SIR) वोटर लिस्ट और नई सूची का मिलान करेंगे। यदि कोई पात्र व्यक्ति सूची से बाहर पाया जाता है, तो बीएलओ मौके पर ही उससे फॉर्म-6 भरवाएंगे ताकि उनका नाम फिर से जोड़ा जा सके। प्रत्येक बीएलओ को एक सप्ताह में कम से कम 20 से 25 मतदाताओं को कवर करने का लक्ष्य दिया गया है।

राजनीतिक दलों को मिलेगी पूरी जानकारी

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, बीएलओ अपनी फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट और उन लोगों की सूची, जिनका नाम छूटा है, स्थानीय राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) के साथ साझा करेंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अंतिम अपडेटेड सूची भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

गोवा का मामला और उठते सवाल

हाल ही में गोवा में 97 ऐसे मतदाता पाए गए थे जो पूरी तरह पात्र थे, लेकिन तार्किक विसंगतियों के कारण उन्हें अंतिम मतदाता सूची में जगह नहीं मिल पाई। इस मामले ने वोटर लिस्ट के केंद्रीकरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने भी इस पर अपनी चिंता जताई थी। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए अब आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एक भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

एक महीने के भीतर पूरा होगा काम

आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को इस अभियान को अगले एक महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यदि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनका नाम सूची में नहीं है, तो अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें या चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें। यह अभियान लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Special drive in States/UTs after completion of Special Intensive Revision (SIR)

Commission has instructed to undertake a special drive for enrolment of left-out and first time/young electors.

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— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 2, 2026