मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त रुख अपनाते हुए 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। यह मामला स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान लिए गए कथित एकतरफा फैसलों से जुड़ा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई करेगी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत करेंगे। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल होंगे।

क्या है विवाद और याचिका की मुख्य मांगें?

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ज्ञानेश कुमार ने संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर एकतरफा निर्णय लिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कई बड़ी मांगें रखी हैं:

• सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच या SIT का गठन।
• ECINet और ERONet का फॉरेंसिक ऑडिट।
• CEC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले के निपटारे तक उनके काम करने पर रोक।

संवैधानिक शक्तियों का अकेले इस्तेमाल?

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए सवाल उठाया गया है कि क्या CEC अकेले उन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं जो पूरी चुनाव आयोग संस्था को सौंपी गई हैं? याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 का जिक्र है, जो सामूहिक निर्णय लेने को अनिवार्य बनाती है।

अन्य आयुक्तों ने उठाए सवाल

मामला तब और गंभीर हो गया जब याचिका में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फाइल नोटिंग का उल्लेख किया गया। आरोप है कि दोनों आयुक्तों ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 बार आपत्ति जताई कि उनकी अनुमति के बिना आयोग के नाम पर फैसले लिए गए।

इन आपत्तियों में बिना मंजूरी के आदेश जारी करना, विदेश यात्रा, फॉर्म 6 में बदलाव और मतदाता सूची डेटाबेस तक पहुंच जैसे गंभीर विषय शामिल हैं।

चुनाव आयोग का क्या है पक्ष?

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि आयुक्तों के बीच विचारों का मतभेद कोई दरार नहीं है, बल्कि यह एक बहु-सदस्यीय निकाय की मानक कार्यप्रणाली का हिस्सा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से संबंधित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।

अब सबकी निगाहें 5 अक्टूबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि क्या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में वाकई किसी तरह के अनुचित हस्तक्षेप हुए हैं।

The Supreme Court will hear on October 5 pleas challenging decisions and actions allegedly taken unilaterally by Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar in connection with the Special Intensive Revision (SIR). A bench headed by CJI Surya Kant and comprising Justices Joymalya… pic.twitter.com/9V8ZwLWhV8

— IANS (@ians_india) October 2, 2026