कर्नाटक की राजनीति में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उपजा विवाद अब सरकार और चुनाव आयोग के बीच आर-पार की जंग में बदल चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मतदाता सूची में भारी धांधली और वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए बेंगलुरु स्थित निर्वाचन आयोग (ECI) दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। डीके शिवकुमार का कहना है कि जब तक निर्वाचन आयोग से उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे।

चुनाव आयोग के सामने सरकार का सीधा मोर्चा मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पूरा सहयोग दिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर मतदाताओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया है।

70% बूथों पर फॉर्म 7 से फर्जीवाड़े का आरोप शिवकुमार ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि राज्य के 70% से अधिक बूथों पर गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। मुख्यमंत्री का आरोप है कि भाजपा नेता बिना किसी आधिकारिक पहचान के फॉर्म 7 का उपयोग कर रहे हैं। इन पहले से छपे हुए फॉर्म्स के जरिए विपक्षी समर्थकों के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

भाजपा विधायक पर गलती स्वीकार करने का दावा प्रदर्शन के दौरान डीके शिवकुमार ने दावा किया कि भाजपा विधायक अभय पाटिल ने चुनाव अधिकारी के सामने अपनी गलती मान ली है। मुख्यमंत्री के अनुसार, विधायक ने लिखित पत्र सौंपकर यह आग्रह किया है कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सूची में शामिल कराए गए फर्जी नामों को तत्काल हटाया जाए।

निष्पक्षता और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई राज्य सरकार का रुख स्पष्ट है कि नागरिकों के मतदान के मौलिक अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम और कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग से पूरी पारदर्शिता बरतने और SIR प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

इस घटनाक्रम के बाद से राज्य में राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है। पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव आयोग इस गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है।

#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM DK Shivakumar says, As far as Karnataka is concerned, after the new SIR, a special SIR has been started. On behalf of the Government of Karnataka, we cooperated with the Election Commission... A big conspiracy is going on in Karnataka... In more… pic.twitter.com/eWDSxkkGqq

— ANI (@ANI) October 1, 2026