महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में कई अहम ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशासनिक, न्यायिक और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण

राज्य सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा तोहफा देते हुए पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने की नीति को मंजूरी दी है। यह आरक्षण राज्य की ग्रुप C की वर्दीधारी सेवाओं में लागू होगा। इसका उद्देश्य सेना से सेवानिवृत्त होने वाले युवाओं को राज्य सेवा में सम्मानजनक अवसर प्रदान करना है।

पशुपालन को नई संजीवनी: चारा विकास नीति

राज्य में डेयरी और पशुपालन को मजबूती देने के लिए नई चारा विकास नीति घोषित की गई है। इस नीति के तहत जिलेवार चारा उत्पादन, खेती योग्य घास, और चारा देने वाले पेड़ों की पहचान की जाएगी। यह कदम पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।

न्यायिक ढांचे का विस्तार

न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए सरकार ने कोल्हापुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के लिए 459 नए पदों को मंजूरी दी है। इसके अलावा, छत्रपति संभाजीनगर के वालुज में नई सिविल कोर्ट और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट की स्थापना की जाएगी। साथ ही, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज (FSL) के लिए 2,761 पदों के स्टाफिंग पैटर्न को भी हरी झंडी मिली है।

आवास और जमीन से जुड़े राहत कार्य

नागपुर के उमरेड में MHADA को 2 हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीन हस्तांतरित की गई है, जहाँ गरीबों के लिए किफायती स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू होगी। वहीं, दशकों पुराने सूर्या परियोजना विवाद को सुलझाते हुए पालघर के प्रभावित लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक (सात-बारा) देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

औद्योगिक निवेश और लॉजिस्टिक्स में ढील

राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2024 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए अधिकतम सीमा का नियम हटा दिया गया है। साथ ही, जोन-1 और 2 में स्टाम्प ड्यूटी में 100% और जोन-3 में 75% की भारी छूट दी जाएगी, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

इसके अलावा, मुंबई के बांद्रा में नेशनल सोसाइटीज फॉर क्लीन सिटीज के लिए जमीन की लीज रिन्यू करने और महाराष्ट्र जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2025 में संशोधनों को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra#DevendraFadnavis#CabinetDecision#मंत्रिमंडळनिर्णयpic.twitter.com/7MG7XQmD6f

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 29, 2026