टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर पिछले काफी समय से खींचतान चल रही है। अब इस पर लगाम लगाने के लिए टाटा ट्रस्ट ने एक नया दांव चला है। ट्रस्ट ने कंपनी के ढांचे को बदलने का एक रणनीतिक प्लान तैयार किया है, ताकि इसे आरबीआई के सख्त नियमों के दायरे से बाहर निकाला जा सके।

क्या है टाटा ट्रस्ट की नई रणनीति?

टाटा ट्रस्ट ने टाटा संस में दो कंपनियों - टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) - के विलय का प्रस्ताव रखा है। इस रीऑर्गेनाइजेशन का मुख्य मकसद टाटा संस के एसेट मिक्स को पूरी तरह से बदलना है। वर्तमान में टाटा संस मुख्य रूप से एक होल्डिंग कंपनी की तरह काम करती है, लेकिन मर्जर के बाद इसमें ऑपरेटिंग बिजनेस भी शामिल हो जाएंगे।

आरबीआई के नियमों से कैसे मिलेगी राहत?

आरबीआई ने टाटा संस को एनबीएफसी-अपर लेयर (NBFC-Upper Layer) के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके तहत कंपनी को अनिवार्य रूप से शेयर बाजार में लिस्ट होना है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, अगर किसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के 90% से ज्यादा एसेट्स ग्रुप कंपनियों में निवेशित हों, तो उसे लिस्टिंग करानी पड़ती है। टाटा ट्रस्ट का यह प्लान इसी 90% की सीमा को कम करने के लिए तैयार किया गया है।

क्यों नहीं चाहती लिस्टिंग?

टाटा संस में टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी है। ट्रस्ट का मानना है कि कंपनी को लिस्ट करने से इसके स्वामित्व और टाटा ग्रुप के मूल विजन पर असर पड़ सकता है। आरबीआई से राहत न मिलने के बाद, टाटा संस के सामने लिस्टिंग का दबाव एक बड़ी कानूनी और व्यावसायिक चुनौती बन गया था। अब इस नए मर्जर प्लान के जरिए टाटा संस खुद को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के दायरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है।

आगे की राह: बोर्ड और रेगुलेटरी की हरी झंडी का इंतजार

यह प्रस्ताव फिलहाल शुरुआती चरण में है। टाटा ट्रस्ट ने टाटा संस बोर्ड से इस पर विचार करने और आरबीआई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए टाटा संस बोर्ड की मंजूरी और अंत में रेग्युलेटरी बॉडी के अंतिम अप्रूवल की जरूरत होगी। यदि यह प्लान सफल रहता है, तो टाटा संस को स्टॉक मार्केट में उतरने की अनिवार्यता से बड़ी राहत मिल जाएगी।

The Tata Trusts today, as majority shareholders with a 66% stake in Tata Sons Private Limited (TSPL), outlined a strategic reorganisation plan for the Company which, when given effect to, would ensure that the reorganised entity would neither be a ‘Non-Banking Financial Company’… pic.twitter.com/H9yWp5pBMj

— Tata Trusts (@tatatrusts) September 28, 2026