मुंबई में बीएमसी (BMC) द्वारा 14 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 39,000 से ज्यादा झोपड़ियों को तोड़ने का फैसला अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। महापौर रितु तावड़े के कड़े विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद प्रशासन का इस फैसले से पीछे हटना तय माना जा रहा है।

क्या था बीएमसी का प्लान?

बीएमसी ने मुंबई और उपनगरों में 14 फीट से अधिक ऊंची 39,111 झोपड़ियों को चिन्हित किया था। प्रशासन ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच इन्हें खाली कराने और तोड़ने के लिए एक विशेष अभियान की योजना बनाई थी। इस खबर के बाहर आते ही शहर में हड़कंप मच गया था।

मेयर रितु तावड़े का दो-टूक जवाब

महापौर रितु तावड़े ने इस एकतरफा फैसले पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महायुति सरकार का ध्येय लोगों को राहत देना है, न कि उन्हें बेघर करना। उन्होंने कहा, हम यहां लोगों के घर बचाने आए हैं, तोड़ने नहीं। बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए ऐसा संवेदनशील निर्णय लेना सरासर गलत है।

पूरे सदन का विरोध

महापौर ने बताया कि सभागृह नेता गणेश खणकर ने पहले ही बीएमसी आयुक्त को पत्र लिखकर इस कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया था। तावड़े के अनुसार, यह पत्र केवल एक नेता का नहीं, बल्कि सभी 227 नगरसेवकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि प्रशासन इसे लागू करने की कोशिश करता है, तो इसे किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा।

पुनर्वास के बिना बेघर करना है अन्याय

विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के नेताओं का भी मानना है कि वर्षों से रह रहे गरीबों के सिर से बिना किसी ठोस पुनर्वास योजना के छत छीनना अन्याय है। कांग्रेस, शिवसेना (UBT) और समाजवादी पार्टी ने भी इस अभियान को तुरंत रद्द करने की मांग की है।

बीएमसी के लिए यू-टर्न ही एकमात्र रास्ता

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मेयर के कड़े रुख और जनप्रतिनिधियों के भारी विरोध के कारण बीएमसी प्रशासन के पास अब पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जनता के दबाव और सरकार की साख बचाने के लिए इस विवादित तोड़क अभियान पर जल्द ही आधिकारिक रोक लगने की प्रबल संभावना है।

Mumbai, Maharashtra: BMC Mayor Ritu Tawde says, We are here as part of the Mahayuti alliance, comprising the Bharatiya Janata Party and Shiv Sena. I have come here today as a representative, and the entire group is present here. We have come to save people’s homes, not to… pic.twitter.com/P2zJZUDHdg

— IANS (@ians_india) September 28, 2026