शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंढे को पत्र लिखकर विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। राउत ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी होटल, रेस्तरां और क्विक-कॉमर्स बिजनेस मालिकों को डरा-धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं।

मुंढे का डर दिखाकर वसूली का खेल

राउत ने अपने तीन पन्नों के पत्र में दावा किया है कि कमिश्नर तुकाराम मुंढे की सख्ती का फायदा उठाकर विभाग के ही अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जो क्लोजिंग नोटिस 10-12 हजार रुपये में सेट हो जाते थे, अब उनका रेट 75 हजार से 2 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

बांद्रा और ठाणे कार्यालय वसूली का अड्डा

राउत के मुताबिक, एफडीए का बांद्रा मुख्यालय और ठाणे कार्यालय का तीसरा फ्लोर कथित वसूली का मुख्य केंद्र बन चुका है। उन्होंने जिक्र किया कि ठाणे की एक क्विक-कॉमर्स कंपनी को अपना लाइसेंस वापस पाने के लिए 17-18 लाख रुपये तक देने पड़े।

प्रक्रिया को दरकिनार कर ब्लैकमेलिंग

संजय राउत ने स्पष्ट कहा कि वे मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में हैं, लेकिन अधिकारी कानून का पालन करने के बजाय सीधे लाइसेंस सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। नियमानुसार नोटिस-हियरिंग-सस्पेंशन की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसे पूरी तरह से बायपास किया जा रहा है।

राउत की पांच प्रमुख मांगें

सांसद ने इन आरोपों की जांच के लिए पांच सख्त मांगें रखी हैं:

1. बांद्रा और ठाणे कार्यालयों में चल रहे रेट कार्ड की निष्पक्ष जांच हो।
2. छापेमारी से पहले शिकायतों का अनिवार्य सत्यापन हो और फर्जी शिकायतों पर कार्रवाई हो।
3. प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
4. ठाणे के अधिकारियों द्वारा की गई 17-18 लाख की वसूली के आरोपों की स्वतंत्र जांच हो।
5. लाइसेंस निलंबन और बहाली का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए।

यह मामला राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि तुकाराम मुंढे इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं।

Shri @Tukaram_IndIAS ji
आपल्या माहितीसाठी सादर!@Dev_Fadnavis जी अत्यंत गांभीर्याने घ्यावा असा हा विषय!@FDA_MAHARASHTRA
(कोणाच्याही व्यक्तिगत राग लोभाशिवाय) pic.twitter.com/U1Q6BZtsND

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 28, 2026