दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने इन इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 214.12 करोड़ रुपये की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों में इन कार्यों की शुरुआत की।

1.75 लाख लोगों को सीधा लाभ सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस पहल से करीब 1 लाख 75 हजार नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं के तहत 27 कॉलोनियों में 1,062 सड़कों और गलियों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा 89.82 किलोमीटर लंबी सड़कें और 147.69 किलोमीटर का व्यापक ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे बारिश के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या से बड़ी निजात मिलने की उम्मीद है।

किराड़ी पर सरकार का विशेष फोकस विकास कार्यों का सबसे बड़ा हिस्सा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र को मिला है, जहाँ 105.51 करोड़ रुपये की लागत से 27 कार्य किए जाएंगे। इसमें 640 सड़कों और गलियों का सुधार तथा 101.42 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क शामिल है। बाकी बजट का वितरण बवाना (38.83 करोड़), नांगलोई जाट (33.25 करोड़), मुंडका (22.05 करोड़) और नरेला (14.48 करोड़) के बीच किया गया है।

भेदभाव रहित विकास का वादा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सड़क, नाली और सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास को मुख्य सड़कों तक सीमित न रखकर हर गली और हर घर तक पहुंचाना है। वहीं, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाएगा और इन क्षेत्रों को पिछली सरकारों की उपेक्षा से बाहर निकाला जाएगा।

समयबद्ध विकास की सरकार की नीति मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद विकास कार्यों को नई गति मिली है। सरकार केवल घोषणाएं करने के बजाय योजनाओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना, जिसे उन्होंने जनसंवाद और जमीनी हकीकत जानने का एक सशक्त माध्यम बताया।

Under #SevaSankalpAbhiyan, inaugurated 53 development projects worth ₹214 crore across Kirari, Bawana, Mundka, Narela and Nangloi Jat.

For thousands of families who have waited years for basic infrastructure, this means better roads, relief from waterlogging and a meaningful… pic.twitter.com/R75j8y3hRd

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 27, 2026