मोबाइल यूजर्स की मौज: अब 28 नहीं 30 दिन चलेगा रिचार्ज, सस्ता होगा प्लान का गणित!
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मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी से परेशान करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब आपको साल में 13 बार नहीं, बल्कि सिर्फ 12 बार रिचार्ज कराने की जरूरत होगी। सरकार ने लंबी लड़ाई और सांसदों की मांग के बाद प्रीपेड यूजर्स के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

क्या है नया नियम? राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जानकारी दी है कि सरकार ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026 पेश कर दिए हैं। इसके तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे। अभी तक कंपनियां 28 दिन का ही महीना मानकर रिचार्ज बेचती थीं, जिससे साल में ग्राहकों को 13वां रिचार्ज मजबूरी में कराना पड़ता था।

डेटा नहीं चाहिए, तो न भरें पैसा रिचार्ज के नए नियमों में उन लोगों का खास ख्याल रखा गया है जिन्हें इंटरनेट या डेटा की जरूरत नहीं है। अब कंपनियां सिर्फ वॉइस कॉल और SMS वाले प्लान भी उपलब्ध कराएंगी। इससे उन ग्राहकों का काफी पैसा बचेगा जिन्हें केवल फोन पर बात करनी होती है और जिनका डेटा यूं ही बर्बाद हो जाता है।

सांसद की पहल लाई रंग राघव चड्ढा ने बताया कि उन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान 11 मार्च को यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी और ग्राहकों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। चड्ढा ने इसे ग्राहकों की एक बड़ी जीत बताया है।

आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर इस बदलाव से आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। 30 दिन की वैलिडिटी होने से साल भर में होने वाले कुल खर्च में कमी आएगी। इसके साथ ही, अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से प्लान चुनने की आजादी मिलने से टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा।

सरकार और TRAI के इस फैसले को डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि कंपनियां इन नए नियमों को कितनी जल्दी और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में लागू करती हैं।

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