मोबाइल यूजर्स की बल्ले-बल्ले: अब 30 दिन की वैलिडिटी और बिना डेटा वाले सस्ते प्लान होंगे उपलब्ध
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मोबाइल रिचार्ज के बढ़ते खर्च से परेशान करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 पेश किए हैं। इस बदलाव से प्रीपेड यूजर्स को न केवल पैसे की बचत होगी, बल्कि उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने की आजादी भी मिलेगी।

अब साल में 13 नहीं, सिर्फ 12 रिचार्ज

मौजूदा समय में ज्यादातर कंपनियां 28 दिनों का प्लान देती हैं, जिसकी वजह से यूजर्स को साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। नए नियमों के लागू होने के बाद, अब कंपनियों को 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान पेश करने होंगे। इससे ग्राहकों को साल में केवल 12 रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ेगी, जिससे सीधे तौर पर उनके खर्च में कमी आएगी।

डेटा की जरूरत नहीं, तो सिर्फ कॉलिंग का विकल्प

कई यूजर्स ऐसे हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग और SMS के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरन डेटा वाले महंगे प्लान लेने पड़ते हैं। अब TRAI ने साफ निर्देश दिए हैं कि टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS-only प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे। यह बदलाव उन लोगों के लिए बेहद राहत भरा है जो किफायती और सरल प्लान की तलाश में रहते हैं।

संसद में उठाई गई थी आवाज

इस बदलाव के पीछे आम आदमी की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के जरिए इस जानकारी को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति और कॉलिंग की जरूरतों को देखते हुए सस्ते विकल्पों की मांग की थी, जिसे सरकार और TRAI ने स्वीकार कर लिया है।

TRAI का कड़ा रुख

TRAI ने पाया कि 2024 के पिछले संशोधनों के बावजूद बाजार में केवल कॉलिंग वाले प्लान बेहद सीमित थे। कंपनियां जानबूझकर ज्यादा लंबी वैलिडिटी और डेटा-बंडल वाले प्लान थोप रही थीं। नए नियमों का उद्देश्य इस मनमानी पर रोक लगाना है। अब हर ग्राहक को अपनी जेब और जरूरत के अनुसार रिचार्ज चुनने का पूरा अधिकार मिलेगा, जिससे विशेषकर कम आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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