नई दिल्ली: त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली सरकारी कंपनी ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (TCL) ने अपने हजारों कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) में भारी कटौती कर दी है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।

बोनस का गणित: 9,434 से घटकर 4,273 रुपये हाल ही में जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, TCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने पात्र सिविलियन कर्मचारियों के लिए 18.56 दिनों के वेतन के बराबर बोनस को मंजूरी दी है। इस कटौती के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस ₹9,434 से घटकर महज ₹4,273 पर आ गया है। यानी सीधे तौर पर बोनस में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की गई है।

कौन से कर्मचारी प्रभावित? यह कटौती विशेष रूप से पूर्व ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) के ग्रुप B (नॉन-गजेटेड) और ग्रुप C के उन सिविलियन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो वर्तमान में TCL में डीम्ड डेपुटेशन पर कार्यरत हैं। यह कंपनी उन सात डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) में से एक है, जिन्हें रक्षा क्षेत्र में सुधारों के तहत ओएफबी से अलग किया गया था।

इन इकाइयों पर पड़ेगा असर बोनस कटौती का असर TCL मुख्यालय के साथ-साथ कानपुर, हजरतपुर, शाहजहांपुर और अवाडी स्थित ऑर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्रियों के कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसके अलावा TCL ट्रूप अपैरल यूनिट के कर्मचारी भी इससे प्रभावित हुए हैं।

संगठनों का विरोध: निगमीकरण का खामियाजा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज कंफेडरेशन दिल्ली के चेयरमैन डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस फैसले को कर्मचारियों का शोषण बताया है। उन्होंने कहा कि जब ये फैक्ट्रियां विभाग के रूप में काम करती थीं, तब कर्मचारियों को 30 से 41 दिनों का बोनस मिलता था।

नियमों में बदलाव से घट गए दिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फैक्ट्रियों के कॉर्पोरेट स्वरूप (DPSU) में बदलने और उत्पादकता लक्ष्यों के नए मानकों के कारण बोनस के दिनों की संख्या को मनमाने ढंग से घटा दिया गया है। फिलहाल कर्मचारी संगठन इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप और बोनस के नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हैं ताकि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को राहत मिल सके।

#निगमीकरण_के_रुझान : शोषण की नई कहानी:#TCL
TCL (यानी ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड) के आने से पहले जब सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी विभाग (OFB - Ordnance Factory Board) के रूप में काम करती थीं, तब इन्हीं सिविल कर्मचारियों को Productivity Linked Bonus के… pic.twitter.com/jhG5AWVqcc

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) September 25, 2026