महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कुल 358 में से 265 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। यानी राज्य का करीब 74 फीसदी हिस्सा सूखे की मार झेल रहा है।

क्या है ट्रिगर-1 की स्थिति? सरकार ने सूखे से निपटने के लिए ट्रिगर-1 (Trigger-1) लागू किया है। यह ड्राउट मैनेजमेंट कोड का पहला चरण है। इसे तब सक्रिय किया जाता है जब बारिश में 25 फीसदी से अधिक की कमी हो और लगातार 21 दिनों तक सूखे के हालात बने रहें।

फसल सर्वे और राजस्व में बड़ी छूट प्रशासन ने जिला कलेक्टरों को तुरंत फसल नुकसान का सर्वे करने का आदेश दिया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को फसलों की स्थिति की फोटो और GPS लोकेशन लेने के निर्देश दिए गए हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को भूमि राजस्व (Land Revenue) देने से पूरी छूट मिलेगी। साथ ही, इन क्षेत्रों के छात्रों की परीक्षा फीस भी माफ की जाएगी।

कर्ज वसूली पर रोक और राहत सरकार ने कृषि लोन की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके अलावा, फसल कर्ज के पुनर्गठन (Restructuring) के आदेश भी जारी किए गए हैं, ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ कम हो सके।

बिजली बिल में रियायत और जल संरक्षण अब 7.5 हॉर्सपावर से अधिक क्षमता वाले पंपों को भी बिजली बिल में रियायत दी जाएगी। जल संकट वाले गांवों में किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। इसके साथ ही, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सरकार बड़े स्तर पर जल संरक्षण अभियान शुरू करेगी।

रोजगार, राशन और पशुओं का चारा संकट के इस दौर में किसानों और मजदूरों की मदद के लिए रोजगार गारंटी योजना के नियमों को नरम किया गया है। जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, पीने के पानी के लिए टैंकर भेजने और पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।

राज्यातील २६५ तालुक्यांत शासनाकडून विविध उपाययोजना व सवलती!

खरीप २०२६ हंगामातील पावसाची तूट आणि अन्य घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या तालुक्यांमध्ये ‘Trigger-१’ अर्थात ‘पहिली कळ’ लागू करण्यात आली असल्याने शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर,… pic.twitter.com/Dnh1Agz5Jh

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 26, 2026