जमुई पीड़िता की फोटो पोस्ट करने पर विवाद: मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी पर FIR, RJD का हल्ला बोल
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बिहार की राजनीति में जमुई छेड़छाड़ कांड एक नया मोड़ ले चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X) से पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली तस्वीर पोस्ट होने के बाद बवाल मच गया है। इस मामले में अब सचिवालय थाने में सीएमओ के एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

क्या है पूरा मामला?

जमुई में नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ न्याय की गुहार लगाने पटना पहुंची थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनसे मुलाकात की और दोषियों पर स्पीडी ट्रायल के जरिए कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी दौरान सीएम के आधिकारिक हैंडल से पीड़िता के साथ मुलाकात की फोटो पोस्ट कर दी गई, जिसे बाद में हटा लिया गया।

तेजस्वी और मीसा भारती का आक्रामक रुख

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को घेर लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट को अयोग्य बताते हुए उन पर पॉक्सो (POCSO) एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं, आरजेडी सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सचिवालय थाने का रुख किया।

पुलिस ने CM पर केस लेने से किया इनकार

मीसा भारती ने थाने पहुंचकर आरोप लगाया कि जब पुलिस आम जनता की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो कानून-व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। सचिवालय पुलिस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के एक अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

विपक्ष का राज्य सरकार पर हमला

मीसा भारती ने बिहार में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अपराधों पर चिंता जताई। उन्होंने बाढ़, समस्तीपुर और दरभंगा की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अपराध का सिलसिला रुक नहीं रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ पुलिस पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने खुद ही पॉक्सो एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ा दीं।

क्या कहता है कानून?

पॉक्सो एक्ट के तहत किसी भी यौन अपराध की शिकार नाबालिग पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब यह जांच का विषय है कि फोटो पोस्ट करने के पीछे किसकी चूक थी और क्या सरकार इस मामले में आगे कोई और सख्त कदम उठाएगी।

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