न्यूयॉर्क में 23 सितंबर, 2026 को भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। चर्चा के केंद्र में रूस और ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध थे। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका के दबाव में भारत रूसी तेल की खरीद पर पूर्ण विराम लगा देगा?

क्या हुई जयशंकर-रूबियो की चर्चा? 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान हुई यह मुलाकात बेहद अहम रही। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के तनाव और यूक्रेन संकट पर राय साझा की। इस दौरान लिंडसी ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 (SRIA) पर खास तौर पर बातचीत हुई। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत इस कानून को लेकर अपनी चिंताओं और राष्ट्रीय हितों के प्रति सजग है।

अमेरिका का नया कानून और भारत की चुनौती अमेरिका का नया SRIA कानून राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। भारत, जो रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार है, सीधे तौर पर इस कानून की जद में आ सकता है। यह मामला सिर्फ कूटनीतिक दबाव का नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आयात लागत से भी जुड़ा है।

क्या भारत पहले ही कम कर रहा रूसी तेल? आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी रणनीति बदल रहा है। अगस्त 2026 में भारत का रूसी क्रूड आयात 16.5% घटकर 21 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गया, और सितंबर में इसके और घटकर 19 लाख बैरल प्रतिदिन रहने की संभावना है। भारतीय रिफाइनर अब पश्चिम एशिया और अन्य स्पॉट मार्केट्स की ओर रुख कर रहे हैं, जो यह साबित करता है कि भारत अब रूस पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है।

भविष्य की डगर: आगे क्या होगा? फिलहाल, भारत ने रूसी तेल से पूरी तरह तौबा करने का कोई फैसला नहीं लिया है। विदेश मंत्रालय का रुख संतुलित है—वह अमेरिका की चिंताओं को समझ रहा है, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों से समझौता करने के मूड में नहीं है। आने वाला समय इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका इन प्रतिबंधों को कितनी सख्ती से लागू करता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें क्या रुख अपनाती हैं।

Good to meet @SecRubio of the US #UNHighLevelWeek

Reiterated India’s interests and concerns with regard to SRIA. Also discussed the Gulf and Ukraine situations.

🇮🇳 🇺🇸 pic.twitter.com/163YRVlMZG

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 23, 2026