जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 63वें सत्र में पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हो गई। बारामूला की सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने अंतरराष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हो रहे मानवाधिकारों के दमन की सच्चाई सबके सामने रख दी।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पाकिस्तानी सेना का खूनी खेल

तस्लीमा अख्तर ने बताया कि PoK में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले आम जनता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। लोग महंगाई, बदहाली और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। जवाब में, पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसाईं। तस्लीमा ने आरोप लगाया कि सेना ने प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर खून की होली खेली है।

दमन और इंटरनेट पर ब्लैकआउट

अख्तर ने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार ने न केवल नागरिकों की हत्या की, बल्कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दिया है। वहां के हालात इतने बदतर हैं कि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी गई हैं। बाहरी दुनिया को वहां की हकीकत न पता चले, इसके लिए नागरिकों की आवाज़ को बेरहमी से दबाया जा रहा है। उन्होंने यूएन से इन हत्याओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है।

विकास बनाम बर्बरता: भारत के कश्मीर से तुलना

अपने संबोधन में तस्लीमा ने भारत के जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच का अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत के जम्मू-कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, कौशल विकास और रोजगार के जरिए शांति और तरक्की का दौर चल रहा है। वहीं, इसके उलट PoK के लोग आज भी आतंक, डर और पाकिस्तानी सेना के दमन के साये में जीने को मजबूर हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान बेनकाब

तस्लीमा अख्तर की इस बेबाक गवाही ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी और संचार के मौलिक अधिकार मिलने ही चाहिए। अब देखना यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंच पाकिस्तान की इन हरकतों पर क्या रुख अपनाता है।

#WATCH | Baramulla, J&K: Association of Terror Victims in Kashmir Chairperson, Tasleema Akhter says, I strongly condemn the violence being perpetrated by the Pakistan Army against innocent civilians in Pakistan-occupied Jammu & Kashmir. International human rights organisations… pic.twitter.com/IVuPnbWxgV

— ANI (@ANI) June 9, 2026