सोशल मीडिया पर इन दिनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के विलय से जुड़ा एक दस्तावेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस दस्तावेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने 9 सरकारी बैंकों को तीन बड़े बैंकों—SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

वायरल दस्तावेज में क्या था दावा? वायरल हो रहे इस कथित सरकारी गजट में दावा किया गया था कि इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को SBI में मिलाया जाएगा। इसी तरह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक को PNB में, तथा केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय करने की बात कही गई थी।

PIB फैक्ट चेक में सच्चाई आई सामने PIB Fact Check ने इस पूरे मामले की जांच के बाद इसे फर्जी करार दिया है। जांच में स्पष्ट हुआ कि वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यह दस्तावेज पूरी तरह से बनावटी है और इसमें दी गई जानकारी आधारहीन है।

अधिकारियों के नाम का भी गलत इस्तेमाल इस दो पेज के फर्जी डॉक्यूमेंट पर डॉ. एम. पी. शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी, भारत सरकार का नाम इस्तेमाल किया गया था। इसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट बताया गया था, जिस पर 15 सितंबर, 2026 की तारीख और फर्जी जी.एस.आर. (G.S.R.) नंबर भी अंकित था।

ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी वायरल खबरों पर भरोसा न करें। बैंकिंग सेवाओं, जमा राशि और खातों को लेकर ग्राहकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी सरकारी निर्णय की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट्स और विश्वसनीय स्रोतों पर ही निर्भर रहें।

पहले भी हुए हैं बैंकों के विलय गौरतलब है कि भारत सरकार ने इससे पहले अप्रैल 2020 में बड़े स्तर पर बैंकों का विलय किया था। उस दौरान 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए गए थे। उस प्रक्रिया के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक का बड़ी बैंकिंग इकाइयों में विलय किया गया था। लेकिन मौजूदा वायरल दस्तावेज का उस प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है।

A document circulating on social media, purportedly issued by the Ministry of Finance, claims that the Central Government has notified a scheme for the amalgamation of Public Sector Banks.#PIBFactCheck:

❌ The document is #Fake and has NOT been issued by @FinMinIndia.

🔰… pic.twitter.com/nCbOS9fRFX

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 16, 2026