नई दिल्ली: देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को लेकर नियम अब काफी सख्त होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों को 1 अक्टूबर से प्रभावी करने का निर्णय लिया है। भारत के महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है।

विलंब पर अब प्रशासनिक लापरवाही नहीं चलेगी नए कानून के तहत पंजीकरण प्रक्रिया में अनुशासन लाने पर जोर दिया गया है। पहले की तुलना में अब देरी से होने वाले पंजीकरण की प्रक्रिया अधिक जटिल और सख्त हो गई है। यह कानून जन्म और मृत्यु के डेटा को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।

एक से दो साल की देरी पर मजिस्ट्रेट का दखल संशोधित नियमों के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु की घटना के एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो आपको सामान्य प्रक्रिया के बजाय जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी। इस दौरान अधिकारी घटना की सत्यता की गहन जांच करेंगे।

दो साल से अधिक देरी पर सीधे न्यायिक मुहर अनिवार्य यदि पंजीकरण में दो साल या उससे अधिक की देरी होती है, तो प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार खत्म हो जाएंगे। ऐसे मामलों में अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class) के औपचारिक कोर्ट आदेश की अनिवार्यता अनिवार्य कर दी गई है। बिना कोर्ट के आदेश के कोई भी रजिस्ट्रार दो साल से पुराने पंजीकरण को दर्ज करने में सक्षम नहीं होगा।

दस्तावेजों की अहमियत और सुरक्षा जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र किसी भी नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहचान दस्तावेज होते हैं। सरकार का मानना है कि इस नई कानूनी प्रक्रिया से रिकॉर्ड में होने वाली हेराफेरी रुकेगी और भविष्य में सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में नागरिकों को आसानी होगी। 1 अक्टूबर से लागू हो रहे ये प्रावधान देशभर में एक समान रूप से प्रभावी होंगे।

1 अक्टूबर से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नए प्रावधान लागू होंगे.

इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है.

अब, यदि पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी हो जाती है, तो पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial… pic.twitter.com/iiu1ihugpp

— SansadTV (@sansad_tv) September 17, 2026