अमेरिकी संसद में रूस और ईरान पर प्रतिबंधों वाला नया कानून पास होने के बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा।

ऊर्जा सुरक्षा पर भारत का अडिग रुख विदेश मंत्रालय (MEA) ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदता रहेगा। भारत किसी भी विदेशी दबाव में आकर अपनी ऊर्जा आपूर्ति की रणनीतियों में बदलाव नहीं करेगा।

अमेरिका को दी चेतावनी भारत ने अमेरिका को आगाह किया है कि इस कानून का असर न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा, बल्कि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी भारी अस्थिरता पैदा हो सकती है। सरकार ने पहले ही उच्च-स्तरीय बातचीत में अमेरिका को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया था।

व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए तैयार विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। इस संभावित प्रतिबंध के असर से निपटने के लिए भारत सरकार देश के उद्योग जगत और व्यापारिक संगठनों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है।

क्या है ‘लिंडसे ओ. ग्राहम एक्ट 2026’? अमेरिकी संसद में पारित इस कानून के तहत रूस के वित्तीय संस्थानों और तेल ढोने वाले जहाजों (शैडो फ्लीट) पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

इस कानून के जरिए राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया है कि वह भारत जैसे बड़े खरीदार देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकें। साथ ही, इसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों को अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है।

The Government of India has noted the passage of the Sanctioning Russia and Iran Act in the US Congress. We are monitoring further developments on this matter, says Ministry of External Affairs

MEA: As stated on several earlier occasions, India remains firmly committed to… pic.twitter.com/khN7rAiuLF

— ANI (@ANI) September 17, 2026