भारत ने बुधवार को पाकिस्तान और चीन द्वारा गठित सीमा संयुक्त आयोग को सिरे से खारिज कर दिया है। नई दिल्ली ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इस आयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है और इस्लामाबाद को भारत के उन इलाकों पर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है जो अवैध रूप से उनके कब्जे में हैं।

बैठक पर भारत की कड़ी आपत्ति हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा प्रबंधन, संयुक्त सर्वेक्षण और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत ने इस घटनाक्रम को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताते हुए इसे पूरी तरह से अमान्य करार दिया है।

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत का रुख़ हमेशा से स्थिर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र-शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और हमेशा रहेंगे।

1963 के समझौते को बताया अवैध भारत ने 1963 के उस तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को भी सिरे से खारिज किया, जिसके आधार पर यह आयोग काम कर रहा है। उस समय पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों को चीन को सौंप दिया था। भारत ने इसे गैर-कानूनी और अमान्य बताते हुए कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश से भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर आंच आती है।

CPEC पर भी विरोध बरकरार भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को लेकर भी अपना कड़ा विरोध दोहराया है। चूंकि CPEC का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है, भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।

अवैध कब्जे को वैधता देने की कोशिश विफल विदेश मंत्रालय ने जोर दिया कि पाकिस्तान और चीन द्वारा इन कब्ज़े वाले इलाकों की स्थिति बदलने या अवैध कब्जे को जायज ठहराने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी यह साफ कर दिया है कि वह अपने क्षेत्रों की यथास्थिति बदलने वाली किसी भी गतिविधि का पुरजोर विरोध करता रहेगा।

Our response to media queries on the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission ⬇️

https://t.co/i3x1x8eluCpic.twitter.com/Nt6QfhHqjA

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 16, 2026