नई दिल्ली: भारत सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के मुद्दे पर मेटा (Meta) के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया कंपनियां अब केवल मध्यस्थ (Intermediary) नहीं रही हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि मेटा जैसे प्लेटफॉर्म अब सर्विस प्रोवाइडर की श्रेणी में आते हैं।

एल्गोरिदम और कंटेंट पर मेटा का पूरा नियंत्रण सरकारी सूत्रों के अनुसार, मेटा के प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट का पूरा नियंत्रण कंपनी के पास होता है। इसके एल्गोरिदम ही यह तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट यूजर को दिखेगा और कौन सा नहीं। ऐसे में, कंटेंट से जुड़ी हर गतिविधि के लिए कंपनी की पूरी जिम्मेदारी तय होती है।

मेटा ने मानी अपनी गलती दबाव में आते हुए मेटा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सीधे भारत सरकार के I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) संचालित साइबर क्राइम पोर्टल पर की जाएगी। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और वे अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए चेतावनी सरकार ने केवल मेटा ही नहीं, बल्कि X और Reddit जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सख्त चेतावनी दी है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भारत में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक बुनियादी सिद्धांत है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कंपनियां आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाएंगी, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला? यह विवाद तब शुरू हुआ जब 3 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मेटा को नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई BBC आई की एक रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें खुलासा हुआ था कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट (CSAM) और उससे संबंधित विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था।

News Alert! Meta no longer simple intermediary but a service provider where algorithms amplify, decide content visibility: Govt sources.

Every service provider has responsibility; Meta s move to take responsibility a major shift in its stance in social media space: Govt sources. pic.twitter.com/jpmPefIEGW

— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026