भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। 16 सितंबर 2026 को न्यूजीलैंड की संसद ने इस ऐतिहासिक बिल को 93-29 के भारी बहुमत से पारित कर दिया। इस समझौते को विपक्षी लेबर पार्टी का भी समर्थन मिला है।

अक्टूबर से बदल जाएगी व्यापारिक तस्वीर संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब इस डील के अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। इस समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, जो अब जमीनी हकीकत बनने जा रहा है।

कीवी उत्पादों को मिलेगी बड़ी राहत न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने बताया कि इस डील के लागू होते ही उनके देश के 57% निर्यात के लिए भारतीय बाजार ड्यूटी-फ्री हो जाएगा। लंबी अवधि में यह आंकड़ा 95% तक पहुंच जाएगा। इसका सीधा फायदा न्यूजीलैंड की फॉरेस्ट्री (लकड़ी), सेब, कीवीफ्रूट, ऊन और समुद्री उत्पादों को मिलेगा।

भारतीय निर्यातकों के लिए खुले 100% बाजार भारत के लिए यह समझौता काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। भारत को न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी-फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगा। इससे भारत के श्रम-आधारित क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा, जूते, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड की मांग न्यूजीलैंड में बढ़ने की उम्मीद है।

भारत ने बचाए अपने हित भारत ने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हुए डेयरी और कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस ट्रेड डील से पूरी तरह बाहर रखा है। सरकार ने इन क्षेत्रों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किसी भी तरह की रियायत नहीं दी है।

20 अरब डॉलर का निवेश लाएगा भारत यह डील केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब न्यूजीलैंड डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगा।

व्यापार का बढ़ता ग्राफ जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार करीब 3.99 अरब न्यूजीलैंड डॉलर रहा है। भारत फिलहाल न्यूजीलैंड के लिए दुनिया का नौवां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इस FTA का मुख्य उद्देश्य टैरिफ बाधाओं को हटाकर व्यापार की गति को कई गुना बढ़ाना है।

New Zealand’s Parliament passes legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant tariff reductions and expanded trade between the two countries.

The legislation is approved 93-29, with support from the opposition Labour Party. About… pic.twitter.com/Sz0slkbwnm

— All India Radio News (@airnewsalerts) September 16, 2026