राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बच्चों की सुरक्षा के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री और डे-केयर सेंटर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों को लेकर की गई है।
मेटा पर फिर कसे शिकंजा
आयोग ने चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन एंड एब्यूज मटीरियल (CSEAM) से जुड़े विज्ञापनों के मामले में मेटा इंडिया के एमडी और हेड को 16 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
सूत्रों के मुताबिक, 3 जुलाई को भेजे गए नोटिस के बाद मेटा ने अपना जवाब दाखिल किया था, लेकिन आयोग ने इसे अपर्याप्त माना। अब इस पूरे प्रकरण की औपचारिक जांच शुरू की गई है, जिसके लिए शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य की गई है।
नीतियों में हुआ बड़ा बदलाव
लगातार हो रही सख्ती के बाद मेटा ने अपनी कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने अब बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की रिपोर्ट सीधे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को देना शुरू कर दिया है। पहले यह प्रक्रिया विदेशी प्रणालियों के तहत होती थी, लेकिन अब भारतीय एजेंसियों को रियल-टाइम जानकारी मिल सकेगी।
कैपजेमिनी की जवाबदेही तय होगी
मेटा के अलावा, आयोग ने आईटी कंपनी कैपजेमिनी के वाइस प्रेसिडेंट (VP) को भी 16 सितंबर को तलब किया है। मामला बेंगलुरु स्थित कैपजेमिनी के डे-केयर सेंटर से जुड़ा है, जहाँ बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई थीं।
क्या है डे-केयर सेंटर का मामला?
बैंगलोर स्थित इस डे-केयर सेंटर में कैपजेमिनी के कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल की जाती है। यहां मासूम बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगे हैं, जिससे अभिभावकों में भारी आक्रोश है।
आयोग ने इस मामले में कड़ी चेतावनी दी है कि बच्चों के सुरक्षित वातावरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम की गहनता से पड़ताल की जाएगी ताकि दोषियों की जिम्मेदारी तय हो सके।
Govt Sources say, NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights) issued a notice to Meta on 3rd July 2026, on Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM) ads. It sought an explanation from Meta in the matter. Meta submitted its response a week later.
— ANI (@ANI) September 15, 2026
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