दिल्ली में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी: 10,000 छात्रों के लिए बनेंगे सुरक्षित हॉस्टल
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सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए राजधानी में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली में हायर एजुकेशन के लिए आने वाले छात्रों के लिए 10,000 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे।

शिक्षा हब के रूप में दिल्ली का विस्तार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि दिल्ली को एक प्रमुख एजुकेशन हब बनाने के लिए केवल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है। लाखों छात्र हर साल दिल्ली आते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित और सस्ते आवास की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है।

सुरक्षा और किफायती आवास पर जोर सरकार का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके लिए किफायती घरों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यह हॉस्टल पुरुष और महिला दोनों छात्रों के लिए होंगे। दिल्ली के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र इन हॉस्टल के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

जमीन की तलाश और नीति निर्माण जारी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों के साथ बैठकें की जा चुकी हैं। फिलहाल, हॉस्टल निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान की जा रही है। साथ ही, इसके लिए एक स्पष्ट पॉलिसी (नीति) तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि ये हॉस्टल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जहां छात्र पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगे।

सत्य निकेतन हादसा: दो आरोपी न्यायिक हिरासत में दूसरी ओर, सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के मामले में कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। इस हादसे में सात छात्रों की जान चली गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दो मुख्य आरोपियों, सुधांशु और शुभम को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि घटना के कारणों का सटीक पता लगाया जा सके।

अवैध इमारतों पर सरकार की कार्रवाई सत्य निकेतन हादसे के बाद से ही दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने राजधानी भर में अवैध और जर्जर इमारतों के खिलाफ एक व्यापक अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत खतरनाक घोषित की गई इमारतों को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी दुखद घटना को रोका जा सके।

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