UPI के जरिए डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों भारतीय यूजर्स के मन में एक बड़ा सवाल था: क्या अब UPI से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा? सरकार ने इस पर छिड़ी तमाम अटकलों को विराम देते हुए एक स्पष्ट अधिसूचना जारी की है।

₹2,000 तक के ट्रांजैक्शन रहेंगे पूरी तरह फ्री

सरकार ने साफ कर दिया है कि 2,000 रुपये तक के यूपीआई (UPI) और रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत बैंकों और पेमेंट ऑपरेटरों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों से किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चार्ज न वसूलें।

क्यों जारी हुई ये अधिसूचना?

हाल ही में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर काफी चर्चा थी, जिससे आम जनता में डर था कि यूपीआई के इस्तेमाल पर अतिरिक्त टैक्स या चार्ज लग सकता है। सरकार ने इस भ्रम को दूर करने के लिए राजपत्र (Gazette) अधिसूचना जारी की है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक बिना किसी झिझक के डिजिटल भुगतान जारी रखें।

क्या भविष्य में चार्ज लग सकता है?

फिलहाल 2,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं है। हालांकि, भविष्य में अगर सरकार MDR लागू करने का फैसला लेती है, तो यह केवल कुछ विशेष मर्चेंट ट्रांजैक्शंस और एक तय सीमा से अधिक की राशि पर ही लागू हो सकता है। फिलहाल, P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) ट्रांजैक्शन को लेकर सरकार ने कोई नया नियम नहीं छेड़ा है।

P2P और मर्चेंट पेमेंट में फर्क समझें

• P2P (Peer-to-Peer): जब आप अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को सीधे पैसे भेजते हैं, तो यह P2P लेनदेन है।
• मर्चेंट पेमेंट: जब आप किसी दुकान, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन साइट पर क्यूआर (QR) कोड स्कैन करके सामान या सेवा के बदले भुगतान करते हैं, तो इसे मर्चेंट लेनदेन कहा जाता है।

आम ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

आम नागरिक के तौर पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किराना स्टोर पर 500 रुपये का सामान खरीदते हैं या 1,500 रुपये का रेस्टोरेंट बिल चुकाते हैं, तो आपसे कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जा सकता। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक के स्तर पर किसी भी प्रकार का नया शुल्क फिलहाल नहीं लगाया गया है।

As per section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Central Government prohibits banks and system providers from imposing, directly or indirectly, any charges on a person making or receiving payments using debit cards powered by RuPay and UPI… pic.twitter.com/PjND7CJepA

— ANI (@ANI) September 14, 2026