नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। शाह ने दावा किया है कि 2029 तक देश के सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

संविधान से ऊपर कोई नहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने शाह के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। खुर्शीद ने कहा, बीजेपी की विचारधारा से हम असहमत हैं। कोई भी विचारधारा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। देश को चलाने के लिए संविधान को समझना अनिवार्य है।

कानूनी कसौटी पर कसने की चुनौती खुर्शीद ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि UCC के प्रावधानों का न्यायपालिका के सामने परीक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड या किसी भी अन्य राज्य में लागू किए गए कानून को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि यह मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन तो नहीं कर रहा।

अदालतों में लंबित है मामला कांग्रेस नेता ने याद दिलाया कि उत्तराखंड में पहले ही UCC को कानूनी चुनौती दी जा चुकी है और मामला कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, तब तक बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान देती रहेगी। यह न्यायपालिका पर निर्भर करेगा कि वह सभी राज्यों के मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करती है या अलग-अलग।

2029 का लक्ष्य और शाह की हुंकार गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में विश्वास जताया कि 2029 से पहले ही सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

बढ़ती राजनीतिक खींचतान शाह जहां UCC को देशहित का बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार मान रहा है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता उमंग सिंघार जैसे नेताओं ने UCC के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे सत्ता में आने पर खत्म करने की बात कही है। देश के संघीय ढांचे और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच छिड़ी यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होने के आसार हैं।

#WATCH | Delhi | Union Home Minister saying UCC in all 21 NDA states before 2029, Congress leader Salman Khurshid says, They (BJP) have a certain ideology. We cannot agree with that ideology, and we believe that the Constitution needs to be understood. Regardless of anyone s… pic.twitter.com/o02qM3C8Eo

— ANI (@ANI) September 14, 2026