दिल्ली में महिला सुरक्षा का नया ब्लूप्रिंट : POCSO से Cyber Crime तक, रेखा सरकार का सख्त एक्शन प्लान
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण को लेकर एक व्यापक कार्ययोजना का ऐलान किया है। दिल्ली महिला आयोग (DCW) की हालिया बैठक में सरकार ने सुरक्षा तंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं।

स्कूलों में POCSO के प्रति बढ़ेगी जागरूकता

सरकार अब स्कूली बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार के बीच का अंतर समझाएगी। POCSO कानून को लेकर स्कूलों में चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों को और व्यापक बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके कानूनी अधिकारों और विपरीत परिस्थितियों में मदद मांगने के तरीकों से अवगत कराना है।

13-14 साल की बेटियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन

महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, सरकार 13 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन अभियान चलाएगी। इस योजना में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें समय पर वैक्सीन की पहुंच और जानकारी मिल सके।

कॉलेज छात्राओं के लिए साइबर सुरक्षा कवच

बढ़ते डिजिटल अपराधों को देखते हुए कॉलेजों में साइबर क्राइम अवेयरनेस ड्राइव शुरू की जाएगी। छात्राओं को ऑनलाइन बुलिंग, डिजिटल उत्पीड़न और सोशल मीडिया पर होने वाले धोखे से बचने के उपाय सिखाए जाएंगे। साथ ही, उन्हें यह भी बताया जाएगा कि साइबर अपराध होने पर तुरंत आधिकारिक शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए।

सहायता केंद्रों का होगा औचक निरीक्षण

दिल्ली महिला आयोग के वन स्टॉप सेंटर और महिलाओं के आश्रय गृहों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इनके नियमित निरीक्षण का निर्णय लिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संकटग्रस्त महिलाओं को मिलने वाली सहायता महज कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें तत्पर और वास्तविक मदद मिले।

ऑनलाइन सिस्टम होगा और भी चुस्त

घरेलू हिंसा, यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर मामलों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को अपनी शिकायतों के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें त्वरित न्याय मिल सके।

CM रेखा गुप्ता का विजन: आयोग महिलाओं तक जाए

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य महिला आयोग की भूमिका को केवल शिकायतें सुनने तक सीमित रखने का नहीं है। आयोग अब खुद महिलाओं के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझेगा और जमीनी स्तर पर सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र तैयार करेगा।

नवनियुक्त अध्यक्ष लता गुप्ता की अगुवाई में यह एक्शन प्लान दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए एक नई दिशा तय करने की कोशिश है, जिसका असर अब इसके जमीनी क्रियान्वयन पर टिका हुआ है।

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