सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के करोड़ों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। फरवरी 2027 से भारत में पूरी तरह से बैरियर-फ्री (बाधा-मुक्त) टोल सिस्टम लागू होने जा रहा है। अब नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहनों को टोल टैक्स चुकाने के लिए प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

तकनीक का नया संगम: ANPR और फास्टैग

मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान गडकरी ने बताया कि सरकार फास्टैग (FASTag) को ऑटोमैटिक नंबर-प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक के साथ जोड़ रही है। इस नई व्यवस्था में गाड़ी की नंबर प्लेट और फास्टैग डेटा का एक साथ इस्तेमाल होगा। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग बेहद सटीक और तेज हो जाएगी।

सरकारी खजाने को होगा 10,000 करोड़ का फायदा

इस आधुनिकीकरण का सीधा असर सरकारी राजस्व पर भी पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस हाइब्रिड मॉडल के लागू होने से टोल वसूली में पारदर्शिता आएगी और लीकेज कम होगा। अनुमान है कि इस बदलाव से सरकार की टोल आय में सालाना 10,000 करोड़ रुपये की बड़ी बढ़ोतरी होगी।

90% तक कम हुआ वेटिंग टाइम

गडकरी ने पुरानी व्यवस्था को याद करते हुए कहा कि 2016 में फास्टैग की शुरुआत से पहले टोल प्लाजा पर वाहनों को औसतन 12 से 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था। फास्टैग के अनिवार्य होने के बाद यह समय पहले ही 80 से 90 प्रतिशत तक घट चुका है।

अगला लक्ष्य: जीरो वेटिंग टोल

सरकार का स्पष्ट उद्देश्य टोल प्लाजा पर बचे हुए 10% इंतजार को भी पूरी तरह खत्म करना है। नई तकनीक का उद्देश्य न केवल ट्रैफिक जाम को कम करना है, बल्कि यात्रियों के सफर को निर्बाध और तनावमुक्त बनाना भी है। फरवरी से लागू होने वाला यह कदम भारतीय सड़कों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

VIDEO | Mumbai: Speaking at Global Fintech Fest 2026, Union Minister Nitin Gadkari, says, FASTag is one of the success stories. I do not want to tell you about the past before FASTag, because it is better not to talk about it. Who used to collect the toll, how they behaved, and… pic.twitter.com/m61hh9PWBE

— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2026