बिजली बिल से मिली मुक्ति महंगे बिजली बिलों के बोझ से दबे आम आदमी के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के 55 लाख 82 हजार से अधिक परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित कर लिए हैं। इस कदम से न केवल उनका बिजली बिल शून्य के करीब पहुंच गया है, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं।
ऊर्जा उपभोक्ता से उत्पादक बने नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में इस योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब लोग केवल बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता नहीं रहे, बल्कि ऊर्जा उत्पादक बन गए हैं। इस क्रांति में गुजरात सबसे आगे है, जहां अकेले 11 लाख 77 हजार परिवारों ने इस योजना को अपनाकर एक नई मिसाल कायम की है।
गुजरात का शानदार प्रदर्शन राज्यवार आंकड़ों पर गौर करें तो गुजरात ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राज्य में अब तक 8 लाख 33 हजार से ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन सफल रहे हैं, जिनसे 3,123 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 6,030 करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित की है।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर यह योजना केवल बिजली बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। सोलर पैनल के निर्माण, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम बढ़ा है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि इस सेक्टर में आए बूम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अनगिनत अवसर खुले हैं और कई नए स्टार्टअप्स का उदय हुआ है।
राष्ट्रीय स्तर पर सौर क्रांति पूरे देश की बात करें तो अब तक 46 लाख 94 हजार से ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन का कार्य पूरा हो चुका है। इससे नेशनल ग्रिड में 16,530 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता जुड़ गई है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही है, बल्कि आम नागरिकों की आर्थिक बचत का एक पक्का माध्यम भी बन गई है।
आज पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना का विस्तार हो रहा है। अब तक देश में 55 लाख परिवार अपनी छतों पर सोलर प्लांट लगा चुके हैं, जिनमें करीब 11 लाख परिवार गुजरात के हैं। ये परिवार बिजली उत्पादक भी बन चुके हैं, जिससे सोलर के प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और सर्विस में युवाओं को रोजगार मिला… pic.twitter.com/h0CzMndeMV
— PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (@PMSuryaGhar) September 8, 2026
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