बिहार में एनडीए के भीतर आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा का रुख स्पष्ट करते हुए कई अहम बातें कहीं।

अतीत का हवाला देकर दी सफाई सम्राट चौधरी ने कहा कि आरक्षण सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का माध्यम है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने दलित-आदिवासी समुदायों के लिए इसकी नींव रखी। वहीं, बिहार में कर्पूरी ठाकुर द्वारा अति पिछड़ों के लिए लाए गए प्रस्ताव का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसे उस समय बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाशपति मिश्र ने पूरा समर्थन दिया था।

मंडल कमीशन में बीजेपी की भूमिका पर जोर डिप्टी सीएम ने मंडल आयोग के कार्यान्वयन को लेकर भी बीजेपी की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने दावा किया कि जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तब बीजेपी के 83 सांसदों के समर्थन के बिना मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होना मुश्किल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी हमेशा से ही आरक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सक्रिय रही है।

गरीबों को मिले आरक्षण का लाभ आरक्षण के आर्थिक पहलू पर उन्होंने अपने विचार रखे। सम्राट चौधरी का मानना है कि सामान्य वर्ग और ओबीसी में भी जो लोग निश्चित आय सीमा से अधिक कमाते हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि चाहे किसी भी वर्ग का गरीब हो, उसे इसका लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि दलितों का सदियों से सामाजिक शोषण हुआ है, इसलिए उनके लिए आरक्षण जारी रहना ही चाहिए।

चिराग बनाम मांझी विवाद के बीच अहम बयान यह बयान ऐसे समय आया है जब एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच आरक्षण के उपवर्गीकरण (कोटे के अंदर कोटा) को लेकर जुबानी जंग चल रही है।

जहां जीतन राम मांझी और संतोष सुमन कोटे के अंदर कोटे की पैरवी कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान का स्पष्ट कहना है कि एससी/एसटी आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव है, आर्थिक स्थिति नहीं। इस खींचतान के बीच सम्राट चौधरी के इस बयान को पार्टी का आधिकारिक और संतुलित रुख माना जा रहा है।

#WATCH आरक्षण पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ...लोग कहते हैं कि दलितों का सदियों से शोषण हुआ है। इसलिए, उनके लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए... pic.twitter.com/v9a5LvoB5j

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 8, 2026