तमिलनाडु के विधायकों की मौज: अब मिलेगा ₹75 हजार वाहन भत्ता और सरकारी गाड़ी
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तमिलनाडु की विधानसभा में विधायकों की सुविधाओं को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया गया है। सरकार ने 2026 संशोधन विधेयक के जरिए विधायकों के वाहन भत्ते में भारी बढ़ोतरी और सरकारी गाड़ी देने की तैयारी शुरू कर दी है।

क्या है नया प्रस्ताव? प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, विधायकों का मासिक वाहन भत्ता ₹25,000 से बढ़ाकर ₹75,000 करने की योजना है। यानी सीधे तीन गुना इजाफा। इसके साथ ही प्रत्येक विधायक को एक सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके ईंधन, चालक और रखरखाव का खर्च भी सरकार उठाएगी।

क्यों बढ़ाई जा रही है सुविधा? सरकार का तर्क है कि विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों के दूरदराज के इलाकों में लगातार दौरे करने पड़ते हैं। विकास कार्यों के निरीक्षण और जनसुनवाई के लिए उन्हें बेहतर परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री विजय ने भी सदन में स्पष्ट किया कि विधायकों को उनके कामकाज में मदद के लिए ये संसाधन जरूरी हैं।

पीए के लिए अलग से बजट वाहन के अलावा, विधायकों के कामकाज को सुगम बनाने के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट (PA) रखने का भी प्रावधान है। इस पीए के वेतन के लिए सरकार ₹25,000 प्रति माह का भत्ता देगी। यह कदम पहली बार चुने गए उन विधायकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिन्हें क्षेत्र संभालने में संसाधनों की कमी खलती है।

विपक्ष ने उठाए सवाल यह विधेयक 234 विधायकों को लाभान्वित करेगा, लेकिन विपक्षी दल DMK ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्य विपक्ष का तर्क है कि जिन विधायकों के पास पहले से ही निजी गाड़ियां हैं, उन्हें भी सरकारी वाहन और भत्ते की सुविधा में शामिल करना सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ है।

अभी क्या है स्थिति? फिलहाल यह केवल एक प्रस्तावित संशोधन विधेयक है। इसे विधानसभा की मंजूरी मिलना और उसके बाद सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी होना अभी बाकी है। अधिसूचना जारी होते ही नई व्यवस्था पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगी।

इस मांग की शुरुआत 12 अगस्त को विधायक एलई जोतिमणि द्वारा रखी गई थी, जिन्होंने सदन में कम संसाधनों का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया।

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