सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक पुरानी मस्जिद पर प्रशासन द्वारा चलाए गए बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा दी है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इस कार्रवाई को तानाशाही करार देते हुए इसके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है।

अचानक हुई कार्रवाई और हाउस अरेस्ट का आरोप सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें और पार्टी के अन्य नेताओं को घर में नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया था। इकरा हसन ने कहा, कल शाम से ही मेरे घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। हमें बाहर निकलने तक नहीं दिया गया। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए एक धार्मिक स्थल को रातों-रात जमींदोज कर दिया गया।

क्विक जस्टिस पर सवाल सांसद ने प्रदेश में अपनाई जा रही क्विक जस्टिस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में मानवीय आधार पर भी मोहलत नहीं दी गई। उन्होंने कहा, एक दुर्दांत आतंकी को भी मर्सी पिटीशन और कानूनी बचाव के कई मौके मिलते हैं, लेकिन 1947 से पहले की इस मस्जिद को ढहाने के लिए प्रशासन ने एक रात का वक्त भी नहीं दिया।

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला इकरा हसन ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बाय यूजर के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि कानूनी दांव-पेच में जो कमियां रहीं, उन्हें दूर करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई से समाज में धार्मिक उन्माद फैल सकता है।

क्या है पूरा विवाद और अदालती इतिहास? यह विवाद 10 फरवरी 2025 को तब शुरू हुआ जब बजरंग दल के पूर्व समन्वयक विकास त्यागी ने जिलाधिकारी को शिकायत दी। उनका आरोप था कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी है और वहां से अवैध वसूली की जा रही है।

• 16 जुलाई 2026: सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश दिए। साथ ही मस्जिद प्रबंधन पर ₹6.41 करोड़ का जुर्माना भी लगाया।
• 20 जुलाई 2026: मस्जिद प्रबंधन ने जिला अदालत में चुनौती दी।
• 2 सितंबर 2026: जिला न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार की अदालत ने मस्जिद की अपील खारिज कर सिटी मजिस्ट्रेट के ध्वस्तीकरण के आदेश को बरकरार रखा।

फिलहाल इस मामले में इकरा हसन के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रशासन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तुरंत रोकने की मांग की है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मस्जिद पक्ष उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती देगा।

#WATCH | Shamli: On the demolition of illegal mosque in DM office complex (Saharanpur) after court upheld the order, SP MP Iqra Hasan says, After the order from the lower civil court arrived, the entire mosque was sealed off, and barricades were erected in the vicinity;… pic.twitter.com/EVc44F9W3u

— ANI (@ANI) September 5, 2026