सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक मस्जिद को प्रशासन ने अवैध घोषित कर बुलडोजर से ढहा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद हुई इस कार्रवाई के बाद से जिले में राजनीतिक पारा चढ़ गया है और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है।
पिछले महीने सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर बनी इस मस्जिद को अवैध करार देते हुए इसे गिराने का आदेश दिया था। गुरुवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इस ढांचे को ढहाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन का दावा है कि यह निर्माण नियमों के विरुद्ध था।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस कार्रवाई को सहारनपुर के लिए काला दिन करार दिया है। मसूद ने कहा, यह मस्जिद 1911 से पहले की है। अभी कानूनी रूप से 22 दिन का समय बाकी था, लेकिन रातों-रात इलाके को घेरकर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। यह देश के संविधान पर हथौड़ा चलाने जैसा है।
मसूद ने आगे कहा कि इस कार्रवाई से कोई भी हिंदू खुश नहीं होगा। उन्होंने इसे राज्य सरकार का एक सोची-समझा राजनीतिक एजेंडा बताया है।
इमरान मसूद ने प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि मस्जिद का मालिकाना हक अभी भी वाहिद खान और याकूब खान के नाम पर दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया और तथ्यों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सौहार्द बनाए रखना सरकार की न केवल सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि यह उनकी उपलब्धि भी होनी चाहिए। उन्होंने परोक्ष रूप से सरकार को शांति व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत दी है।
इस ध्वस्तीकरण के बाद सहारनपुर में तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में पीएसी (PAC) और आरपीएफ (RRF) की तैनाती की गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दमकल की गाड़ियों को भी विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। फिलहाल, इलाके में भारी पुलिस मौजूदगी के बीच स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।
*#WATCH | Uttar Pradesh: An illegal mosque, constructed within the Collectorate premises in Saharanpur, being demolished in the presence of SDM, City Magistrate and Police Force. The Court of City Magistrate had declared the mosque illegal last month and issued an order for its… pic.twitter.com/rFTnPxzWoe
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 5, 2026
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